सागरमाला २.० अंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्राकडे पाठपुरावा

महाराष्ट्रातील बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, किनारी पायाभूत सुविधा आणि सागरी पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, सागरमाला २.० अंतर्गत राज्याने प्रस्तावित केलेल्या विविध प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना नवी दिल्ली येथे भेटून पत्र देऊन विशेष पाठपुरावा केला आहे.

मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने सागरमाला २.० कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, हे प्रकल्प राज्यातील बंदराधारित विकासाला चालना देणारे ठरणार आहेत. या माध्यमातून बहुविध लॉजिस्टिक संपर्क व्यवस्था मजबूत होईल, मत्स्य बंदरांचे आधुनिकीकरण होईल, किनारी भागातील पायाभूत सुविधा उन्नत होतील तसेच किनारी जलवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग आणि सागरी पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल.याशिवाय या प्रकल्पांमुळे किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सागरमाला २.० अंतर्गत विविध घटकांचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक प्रकल्प प्रस्ताव सादर केले आहेत. हे प्रकल्प 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय संकल्पनेशी सुसंगत असल्याने त्यांना प्राधान्याने मंजुरी देण्याची विनंतीही नितेश राणे यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावांना लवकर मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्रातील बंदर विकास, सागरी पायाभूत सुविधा, किनारी अर्थव्यवस्था आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात मोठी प्रगती होईल, असा विश्वास व्यक्त करत राज्य सरकार सागरी क्षेत्रात महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य राज्य बनविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी म्हटले आहे.