अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिकांचा ठाम विरोध असताना तो मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकार ,प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करत आहेत

देवगड तालुक्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिकांचा ठाम विरोध असताना तो मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करत असल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर आणि माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आज केला. गणेश गावकर यांच्यावरील अॅट्रॉसिटी प्रकरणात राजकीय दबावाखाली कारवाई करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करत, अशा प्रकारे विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न सुरूच राहिले तर सर्व विरोधी गावांतील नागरिकांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. कणकवली येथील विजय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी उपरकर म्हणाले, अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ टेम्पोमधून बॅनर घेऊन गावोगावी फिरविण्यात येत होते. स्थानिक ग्रामस्थांनी त्या वाहनाला अडवून आमचा स्पष्ट विरोध असताना आमच्या गावात हे बॅनर का लावले जात आहेत, असा जाब विचारला. या घटनेत कोणत्याही प्रकारचा जातीवाचक उल्लेख झाला नसतानाही पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली या प्रकरणाला जातीय वळण देऊन अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला.

मिठमुंबरी येथील गणेश गावकर यांना या प्रकरणात आरोपी करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यांनी दोन वेळा पोलिसांसमोर हजर राहून तपासात सहकार्य केले आहे. असे असतानाही न्यायालयात ते सहकार्य करत नसल्याचे पोलिसांनी नमूद केल्याचा दावा त्यांनी केला. हे सर्व पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली होत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

जर गणेश गावकर यांना अटक करण्यात आली तर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सर्व गावांतील नागरिकांना एकत्र करून पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन करण्यात येईल. पक्षभेद बाजूला ठेवून स्थानिक जनता या आंदोलनात सहभागी होईल. गरज पडल्यास राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

वैभव नाईक म्हणाले, देवगडमधील अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा पूर्ण विरोध आहे. हा विरोध दडपण्यासाठी प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर ३६ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर गणेश गावकर आणि मुंडग्यातील ग्रामस्थांवरही राजकीय हेतूने तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांमध्ये योग्य चौकशीशिवाय अटक करता येत नाही. तरीही चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच कारवाई करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गणेश गावकर आणि इतर संबंधितांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केले असून, पोलिसांनी न्यायालयात चुकीची भूमिका मांडल्याचा दावा त्यांनी केला.

पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष तपास करावा. अन्यथा शिवसेना, अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी कृती समिती आणि स्थानिक ग्रामस्थ एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडतील. प्रशासनाने लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या विरोधाला दडपण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला.