देवगडमध्ये एमआयडीसी उभारावी - सदाशिव ओगले
देवगडमध्ये प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध कायम ठेवत अणुऊर्जा प्रकल्पाऐवजी एमआयडीसी उभारावी, अशी जोरदार मागणी ज्येष्ठ सदस्य सदाशिव ओगले यांनी सभागृहात केली. वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडेप्रमाणे देवगडमध्येही औद्योगिक वसाहत उभारल्यास स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. याबाबतचा ठराव तातडीने मंजूर करून पालकमंत्री व उद्योगमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रस्तावाला सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमुखी अनुमोदन दिले.
देवगड तालुक्यातील पीक विमा वितरणातील गंभीर तफावत, कृषी विभागाची निष्क्रियता आणि विमा कंपन्यांच्या कारभारावर पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. बापर्डे व पडेल मंडळासह अनेक भागांतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पीक विम्याचे हप्ते भरूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. बापर्डे मंडळातून तब्बल ₹७५ लाखांचा विमा हप्ता भरला जातो, मात्र नुकसानभरपाई अवघी ₹१६,८०० मिळते, ही शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. वेदर स्टेशनची देखभाल होत नसल्याने चुकीच्या नोंदी घेतल्या जातात, कृषी विभागाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तर विमा कंपन्यांपुढे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची प्रभावी बाजू मांडण्यात कृषी अधिकारी कमी पडत असल्याने हा अन्याय होत असल्याची टीका करण्यात आली. सर्वच मंडळांतील हापूस बागायतदारांना विमा मिळालाच पाहिजे, काजूला ट्रिगर मिळतो आणि हापूसला मिळत नाही हा प्रकार मान्य होणार नाही, अशी ठाम भूमिका सभापती गणेश राणे यांनी मांडली.देवगड पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती गणेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर उपसभापती अमोल लोके, गटविकास अधिकारी नीलेश जगताप, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत उपस्थित होते. तसेच सदस्य सदाशिव ओगले, रवींद्र तिर्लोटकर, विष्णू घाडी, सादिक डोंगरकर, समृद्धी चव्हाण, शीतल तावडे, संजना लाड, संजना आळवे, सलोनी तळवडेकर, स्नेहा अनभवणे, ऋतुजा खाजनवाडकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे व झाडी कटिंगसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. काही तांत्रिक कारणांमुळे रखडलेला सुमारे दहा कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा मिळविण्यासाठी पालकमंत्री पाठपुरावा करत असून तो लवकरच उपलब्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच डीपीडीसीअंतर्गत दोन वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभागृहात सादर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
यावर्षी आंबा हंगाम पूर्णपणे कोलमडल्याने देवगडमधील बागायतदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. "पांढरे शर्ट घालून फक्त नावालाच शेठ राहिलो आहोत," अशा शब्दांत सदस्य सदाशिव ओगले यांनी बागायतदारांची व्यथा मांडली. जिल्हाधिकारी, विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभाग, पंचायत समिती सदस्य व शेतकरी यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी, अन्यथा पुढील सभा चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एसटी विभागाच्या आढाव्यात ग्रामीण भागातील वस्तीच्या गाड्या नियोजित ठिकाणी थांबत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. भारत बंद किंवा अन्य कारणांमुळे अचानक गाड्या बंद केल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत असल्याचे सांगण्यात आले. सदस्य सलोनी तळवडेकर यांनी अरुंद रस्त्यांवर एसटी चालकांकडून बेदरकार वाहन चालविले जात असल्याबद्दल संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावरही सदस्यांनी जोरदार टीका केली. रस्त्यांवरील खड्डे, वाढलेली झाडी, भूमिगत केबल टाकताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेणे, तसेच बीएसएनएलच्या जुन्या केबल्सबाबत शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेल्याचा आरोप सदस्य सादिक डोंगरकर यांनी केला.
मोकाट गुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गुरांची नोंदणी करून नोंद नसलेली गुरे मोकाट घोषित करावीत, अशी मागणी सदस्य विष्णू घाडी व सलोनी तळवडेकर यांनी केली. उघड्या चिरेखाणींना संरक्षक कंपाऊंड घालण्याच्या सूचनाही देण्याची मागणी करण्यात आली.
मिठबावसह तालुक्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत सहा महिने उलटूनही तालुक्यात कामे सुरू नसल्याची खंत व्यक्त केली.
आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात पोभुर्ले, मुणगे आदी भागातील रिक्त पदांमुळे ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट वाढल्याची बाब सदस्य सादिक डोंगरकर यांनी मांडली. कुणकवण येथे गुरावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉ. माधव घोगरे यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही सभागृहाने मंजूर केला.