राज्यभरातील नगरपालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून जन्म आणि मृत्यूचे दाखले मिळवण्यासाठी नागरिकांना प्रचंड हेलपाटे मारावे लागत आहेत. एसआयआर अर्थात विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेमुळे संपूर्ण प्रक्रिया रखडल्याने नागरिक बेहाल झाले आहेत, तर अधिकारीही हतबल झाले आहेत.
मतदार याद्यांच्या मॅपिंगसाठी जन्म दाखल्याला मोठे महत्त्व आले आहे. नागरिकाचा रहिवास निश्चित करण्यासाठी याच आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पूर्वी झालेल्या चुकीच्या नोंदी शोधून रद्द करण्याची मोहीम सुरू आहे.
संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकारची CRS ही एकच संगणक प्रणाली आहे. त्यामध्येच जन्म-मृत्यूची नोंद करणे बंधनकारक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नोंद भरल्यानंतर ती जिल्हा पातळीवरून शहानिशा करून मान्य करावी लागते. एका जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींचे हजारो अर्ज एकाच टेबलवर येत असल्याने कामाचा प्रचंड लोड झाला आहे.
प्रत्येक नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीमध्ये सध्या फक्त एकच लॉगिन सुरू आहे. त्यामुळे कामाचा वेग अत्यंत मंदावला आहे.
शाळा प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार नोंदणी यांसारख्या कामांसाठी दाखला तातडीने हवा असतो. मात्र अर्ज करूनही आठवडे निघून जात आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी आणि चुकीच्या नोंदी होऊ नयेत यासाठीच ही कडक तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाई-गडबड न करता शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.