दबावामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी ३०८ नुसार अपील टाळले
शहरातील २१ विकासकामांच्या निविदा रद्द करण्याच्या ठरावाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेले आमचे अपील फेटाळण्यात आले असले, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यात मुळात हा ठरावच शासन निर्देशासी सुसंगत नसल्याने नियमबाह्य ठरवला आहे. आता प्रशासन या चुकीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार का? असा सवाल भाजप नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी केला आहे. या प्रकरणावरील लढा थांबणार नसून शासन निर्णय आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढील भूमिका घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. मुख्याधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली त्या ठरावाविरोधात योग्य भूमिका घेतली नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.समीर नलावडे जनसंपर्क कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बंडू हर्णे बोलत होते. नगरसेवक संजय कामतेकर उपस्थित होते. हर्णे म्हणाले, नगरपंचायत अधिनियम व शासन निर्णयानुसार एखादा ठराव नियमबाह्य असल्यास त्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी कलम ३०८ नुसार तो ठराव तहकूब करणेसाठी उचित कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने नागरिक म्हणून आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागली. उच्च न्यायालयाने इचलकरंजी येथील एका प्रकरणाचा दाखला देत, मुख्याधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्त्तीने ठरावाविरोधात जाण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे आमचे अपील जिल्हाधिकारी यांनी फेटाळले; मात्र शासन निर्णयानुसार तीन दिवसांच्या आत मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाबाबत भूमिका घेणे आवश्यक असताना ती घेतली गेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. २१ विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून विविध कारणे पुढे करण्यात आली होती मात्र, ती कारणे ग्राह्य धरली गेली नाहीत. हेतुपुरस्सर प्रक्रिया झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता तोही जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेला नाही. दुसरीकडे मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या अहवालात निविदा प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुळात हा ठराव शासन नियमाला सुसंगत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य ठरविलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी आता नगरपंचायत प्रशासन करणार का ? असा सवालही बंडू हर्णे यांनी केला. जर चुकीच्या पद्धतीने ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न
झाल्यास कायदेशीर बाबी तपासून पुढे दाद मागू, असे ते म्हणाले.
महामार्ग उड्डाणपुलाखालील स्टॉल नगराध्यक्षांच्याच कार्यकर्त्यांचे !
महामार्ग उड्डाणपुलाखालील भाजी विक्रेते आणि
स्टॉलधारकांकडून लाखो रुपयांचा हप्ता आम्ही घेतल्याचा आरोप करून सत्तेत आलेल्यांनी आता सत्य जनतेसमोर मांडावे. एका कुटुंबाकडे अनेक स्टॉल असल्याचे, काही स्टॉल भाड्याने दिल्याचे तसेच आर्थिक व्यवहारांबाबत विविध बाबी समोर आल्या आहेत. तेथील स्टॉल ज्यांनी भाड्याने दिले त्यात आमचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते कोणीही नाहीत. उलट नगराध्यक्ष श्री. पारकर यांचेच कार्यकर्ते आहेत, असा दावा वजा आरोप श्री. हर्णे यांनी केला.
हर्णे म्हणाले, दिव्यांग लाभार्थ्यांबाबतचे आमचे अपिल जरी फेटाळण्यात आले असले, तरी आमची भूमिका प्रामाणिक होती. नगरपंचायतीला ६८ दिव्यांग लाभार्थ्यांना समान न्याय देत प्रत्येकी ४ हजार १४७ रुपये देणे शक्य असताना केवळ एका व्यक्तीला दुचाकीचा लाभ देण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांकडून घेण्यात आला. त्यामुळे उर्वरित दिव्यांग बांधवांवर अन्याय झाला असून सर्व लाभार्थ्यांना समान न्याय मिळावा, हीच आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नगरपंचायत प्रशासनाने या सर्व प्रकरणांवर स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी बंडू हर्णे यांनी केली.