सांगली जिल्ह्यात 'एल निनो'चे संकट; अनधिकृत पाणी उपशावर होणार कडक कारवाई - जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

हवामान शास्त्रज्ञांनी यंदा वर्तवलेल्या 'सुपर एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणारी दुष्काळाची संभाव्य दाहकता आणि पाण्याची टंचाई लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, महसूल मंडळनिहाय 'भरारी पथकांची' स्थापना केली आहे. अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार असून, साहित्य जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
​भरारी पथकांची नेमणूक आणि जबाबदारी
पाण्याचे नियोजन कोलमडू नये म्हणून जिल्हा स्तरावरून महसूल मंडळनिहाय भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये जलसंपदा, महावितरण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील नदीपात्र, कालवे आणि बंधारे परिसराची दररोज तपासणी करण्याची जबाबदारी या पथकांवर सोपवण्यात आली आहे.
​कारवाईचे स्वरूप:
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की:
​तातडीची कारवाई: अनधिकृत पाणी उपशाची तक्रार मिळताच पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी करावी.
​साहित्य जप्ती व दंड: विनापरवाना किंवा नियोजनाबाहेर पाणी उपसा आढळल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ नुसार पंप संच, इंजिन आणि पाईपलाईन जागेवरच जप्त करून दंडात्मक कारवाई करावी.
​फौजदारी गुन्हे: अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
​वीज पुरवठा खंडित: महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर वीज जोडणी आढळल्यास केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ अंतर्गत तात्काळ वीज कनेक्शन कापण्याची कार्यवाही करावी.
​समन्वयाचे आवाहन
जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि पाटबंधारे विभागाने समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी या संदर्भात स्वतंत्र बैठका घेऊन अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.