लुटताय तुम्ही जनता जनार्धनाचा तो घाम,अन् फाईलींवर फाईली दडपून करताय आराम!
पण लक्षात ठेवा, वाघ अजून जिवंत आहे,तुमच्या या पापाचा हिशोब विचारणारं रक्त अजून रसरसत आहे!गडचिरोली जिल्हा... जंगलांनी वेढलेला आणि गरिबीने होरपळलेला जिल्हा! या जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतींमध्ये गावाच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी येतो. पण हा निधी गावाच्या रस्त्यांवर, विहिरींवर किंवा शाळांवर खर्च होतो का? छे! इथे तर भ्रष्ट अधिकारी आणि दलालांनी मिळून थेट जनतेच्या घामाच्या पैशांवर दरोडा टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. विकासनिधीवर डाका टाकून स्वतःचे खिसे भरणे आणि ऐश आरामात जगणे, हाच जणू काही अधिकाऱ्यांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे.याच भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा हिशोब मिळवून देण्यासाठी 'हिंदू जागर' वृत्तपत्राने एका महायुद्धाची घोषणा केली. एकामागून एक घणाघाती बातम्या प्रसिद्ध करून प्रशासनाची झोप उडवली.
सीईओंचा 'क्रांतिकारी' निर्णय... की निव्वळ धूळफेक?
चौफेर होणाऱ्या टीकेमुळे गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) खडबडून जागे झाले. त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी एक अत्यंत कौतुकास्पद आणि 'क्रांतिकारी' निर्णय घेतला.मोहीम: सन २०२२ ते २०२५ या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण ग्रामपंचायतींच्या रेकॉर्डची सखोल तपासणी करणे.नियोजन: स्थानिक पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांचे साटंलोटं असतं, म्हणून सीईओ साहेबांनी हुशारी दाखवली! त्यांनी निष्पक्ष चौकशीसाठी वेगवेगळ्या पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी या तपासणी पॅनेलमध्ये नियुक्त केले.मुदत: ही महाचौकशी १ जून पासून प्रत्यक्ष मैदानात उतरून सुरू होणार होती.
उद्देश चांगला होता – 'दूध का दूध आणि पाणी का पाणी' होणार! पण... 'पुढचे पाठ अन् मागचे सपाट' अशी काहीशी अवस्था सध्या गडचिरोलीत पाहायला मिळत आहे.
आदेशाला तुमच्या पायदळी तुडवणारे हे कसले अधिकारी?
गडचिरोलीच्या मातीत आता पेटणार विद्रोहाची ठिणगी भारी!"मिळालेल्या खात्रीदायक आणि धक्कादायक माहितीनुसार, १ जून उजाडला आणि मावळलाही, पण सीईओ साहेबांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवत तपासणी पॅनेलने अजून एकाही ग्रामपंचायतीची चौकशी सुरू केलेली नाही!ज्या जिल्ह्यात स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाची अशी जाहीर खिल्ली उडवली जाते, तिथं सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींना कोण विचारणार? 'वर घाला आणि खाली बुजवा' अशी ही भ्रष्टाचाराची साखळी गडचिरोलीत किती मजबूत आणि खोलवर रुजलेली आहे, याचे हे जळजळीत उदाहरण आहे.
आता जनतेचा सवाल: साहेब, अहवाल कधी मागवणार?
हा थेट प्रशासकीय बंडाचा प्रकार आहे. अधिकाऱ्यांचा माज एवढा वाढलाय की त्यांना वरिष्ठांच्या आदेशाचीही भीती उरलेली नाही. त्यामुळे आता 'हिंदू जागर' आणि गडचिरोलीची जनता थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सवाल करत आहे:
१ जूनपासून आजतागायत या चौकशी समितीने नेमक्या किती ग्रामपंचायतींची तपासणी केली, याचा तातडीने लेखी अहवाल मागवा!
कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या या चौकशी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करा!
"आता गप्प बसणार नाही हा गडचिरोलीचा मावळा,
भ्रष्टाचाराच्या या लंकेला लावणार विद्रोहाचा विस्तव आगळा!"
जर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर हा लढा केवळ बातम्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. हा विद्रोहाचा वणवा आता थेट भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्यांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही, हाच जनतेचा निर्वाणीचा इशारा आहे!
⚡ ब्रेकिंग NEWS