जिल्हा दक्षता समिती बैठकीत जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांचे आदेश; 'एक डिकॉय' व 'दोन स्टिंग ऑपरेशन' करण्याचे निर्देश
सोलापूर, दिनांक ९ जून : ग्रामीण व शहरी भागात 'गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा' अर्थात पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आशा वर्कर, आरोग्य सेवक आणि सेविका यांना या कायद्याचे काटेकोरपणे प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी दिले आहेत. तसेच आरोग्य विभागाने जिल्हा दक्षता समितीच्या पुढील बैठकीपूर्वी या कायद्यांतर्गत किमान एक डिकॉय केस आणि दोन स्टिंग ऑपरेशन यशस्वी करून दाखवावेत, असेही त्यांनी बजावले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पीसीपीएनडीटी जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन मार्गदर्शन करत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्रीकृष्णा सकट यांच्यासह आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य यंत्रणेच्या कामगिरीवर नाराजी
बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य यंत्रणेच्या संथ कामगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सन २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या चारही डिकॉय केसेस अपयशी ठरल्याचे समोर आल्यानंतर, "हे आरोग्य यंत्रणेचे अपयश आहे," अशा शब्दांत त्यांनी सुनावले. आगामी काळात यामध्ये १०० टक्के सुधारणा करून डिकॉय आणि स्टिंग ऑपरेशन्स यशस्वी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच सध्या चालू असलेल्या १० केसेसचा आढावा घेत, 'दिसमिस' झालेल्या ११ केसेसचा विधी अधिकाऱ्यांनी सखोल अभ्यास करावा आणि त्या केसेस न्यायालयात पुन्हा कशा भक्कमपणे उभ्या राहू शकतील, याचा अहवाल पुढील बैठकीपूर्वी सादर करावा, असे निर्देशित केले.
५० आरोपींवर खटले सुरू; २४३ सोनोग्राफी केंद्रे रडारवर
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांनी माहिती दिली की, जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी (MTP) कायद्यांतर्गत एकूण ५० आरोपींवर खटले सुरू आहेत. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दाखल गुन्ह्यात १५ आरोपींवर कारवाई झाली असून, १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर उर्वरित ३ आरोपींचा शोध सुरू आहे. तसेच ७ जानेवारी २०२६ रोजी बेकायदेशीर सोनोग्राफी मशीनसह एका आरोपीला पकडण्यात आले. सध्या सोलापूर ग्रामीण भागात २४३ सोनोग्राफी आणि १०२ एमटीपी केंद्रे नोंदणीकृत असून, सर्व केंद्रांवर ऑनलाईन 'एफ फॉर्म' प्रणाली सुरू आहे.
आरोग्य कार्यक्रमांचा आढावा
या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी इतर राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचाही आढावा घेतला:
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम: एप्रिल २०२५ ते मे २०२६ दरम्यान कोटपा कायद्यांतर्गत १,६२४ जणांवर कारवाई करून ₹२,९४,१३५ दंड वसूल करण्यात आला. तसेच ५०४ आरोग्य संस्था आणि १६९१ शाळा तंबाखूमुक्त घोषित करण्यात आल्या. आषाढी वारीत जनजागृती स्टॉल आणि 'जागर व्यसनमुक्तीचा' अंतर्गत संभळ वादन उपक्रम राबवण्यात आला.
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम: जिल्ह्यातील 'मैत्री क्लिनिक'मध्ये १,९७२ किशोरवयीन मुला-मुलींनी समुपदेशन घेतले असून, ८९.६३% उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.
एचआयव्ही आणि एड्स कार्यक्रम: 'एव्हीटीएचएस' (EVTHS) अंतर्गत मातृ-आरोग्य व एचआयव्ही तपासणी संदर्भातील कामगिरी समाधानकारक असल्याचे सांगण्यात आले.
सोलापूर जिल्ह्याची सद्यस्थिती आणि आवाहन
मुलींच्या जन्माच्या प्रमाणात (लिंग गुणोत्तर) मोठी सुधारणा:
सन २०१७ मध्ये जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर केवळ ८८५ होते, जे २०२४ मध्ये सुधारून ९३१ वर पोहोचले.
तालुकानिहाय विचार करता पंढरपूर (९४६), करमाळा (९४३) आणि बार्शी (९४१) या तालुक्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ दरम्यान ० ते ६ वर्षे वयोगटातील एकूण लिंग गुणोत्तर ९५७ इतके नोंदवले गेले आहे.
नागरिकांना तक्रार करण्याचे आवाहन:
गर्भलिंग चाचणी किंवा बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती देण्यासाठी नागरिकांनी खालील माध्यमांचा वापर करावा:
अधिकृत संकेतस्थळ: www.amchimulgimaha.in
टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांक: १८००-२३३-४४७५ आणि १०४