दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा त्यांचा हक्कच!

सोलापूर, दि. १:
"दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले काम म्हणजे त्यांच्यावरील कृपादृष्टी नसून, तो त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यात एकही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही याची काटेकोर दक्षता घ्यावी," असे स्पष्ट निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी दिले.
​नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित 'दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या' आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उप आयुक्त श्रीमती एच. एस. गाढे, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती सुलभा वटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
​समन्वय आणि गतिमानतेची गरज
आयुक्त श्री. बडे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी दिव्यांग व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संघटना यांच्यात योग्य समन्वय ठेवावा. बँकेत प्रलंबित असलेली दिव्यांगांची कर्ज प्रकरणे त्वरित मंजूर करून त्यांना उद्दिष्ट ठरवून द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
​निधी वाढवण्याचे आणि सेंसरी पार्कचे निर्देश
जिल्ह्यात ग्रामपंचायत व नगर पालिकेमार्फत दिव्यांगांवर झालेला खर्च पाहता हा लाभ अजूनही कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे ग्रामविकास व नगर विकास विभागाने आणखी मोठ्या प्रमाणावर दिव्यांगांना वैयक्तिक व सामूहिक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नियोजन करावे. तसेच लातूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यातही दिव्यांगांसाठी 'सेंसरी पार्क' उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही आयुक्त बडे यांनी सूचित केले.
​प्रारंभी, सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वटारे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगांपर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी लवकरच मोठी जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
​🔲 महत्त्वाचे निर्देश आणि निधीची आकडेवारी (विशेष चौकट)
​निधीचे गणित आणि महत्वाचे निर्णय...
​राखीव निधीचे नियम:
​जिल्हा नियोजन समितीने (DPDC) सर्वसाधारण योजनेच्या एकूण निधीपैकी १% निधी दिव्यांग कल्याणासाठी ठेवणे अनिवार्य आहे.
​ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागाने त्यांच्या मंजूर निधीच्या ५% निधी दिव्यांग योजनांसाठी राखीव ठेवावा.
​बँकांना सक्त सूचना:
​दिव्यांगांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी त्वरित मंजूर करावीत. प्रत्येक बँकेला जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट दिले जाणार.
​सोलापूर जिल्ह्यातील सद्यस्थिती (वर्ष २०२५-२६):
​ग्रामपंचायत विभाग: १,०२६ ग्रामपंचायतींमध्ये ५% प्रमाणे २ कोटी ७४ लाखांचा निधी ठेवण्यात आला होता, त्यापैकी २.६१ कोटी निधी खर्च झाला.
​नगरपालिका विभाग: १७ नगरपालिकांमधील २,५८९ दिव्यांगांवर प्रतिवर्षी १ कोटी १४ लाखांचा खर्च करून लाभ देण्यात आला.
(टीप: हा लाभ कमी असून यात आणखी वाढ करण्याचे निर्देश आहेत.)
​नवा संकल्प: लातूर जिल्ह्याप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातही दिव्यांगांसाठी 'सेंसरी पार्क' उभारणार.