कवठे महांकाळ येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सुरू करणेबाबत उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे मंजुरीचे पत्र मिळून जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे.या विषया संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कुचराई व दिरंगाई करत असल्याने कवठे महांकाळ वकील संघटनेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात मंगळवार दिनांक २८ जुलै रोजी उपोषणाचे हत्यार उपसण्यात आले.कवठे महांकाळ वकील संघटनेच्या वतीने न्यायालयापासून तहसील कार्यालयापर्यंत निषेध फेरी काढून तहसील कार्यालय परिसरात साखळी उपोषणास सुरुवात करण्यात आली.
कवठे महांकाळ येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरचे कामकाज सुरू झाल्यास न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे.अशी परिस्थिती असताना कवठे महांकाळ येथे मंजूर झालेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्या बांधकामास मंजूर आराखडा प्रमाणे नकाशा व अंदाजपत्रके त्वरित तयार करून देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याने तसेच माहिती मागितली असता उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने वकील संघटनेकडून बांधकाम विभागाचा निषेध करण्यासाठी तसेच अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरचे कामकाज कवठे महांकाळ तालुका न्यायालयात त्वरित सुरू व्हावे यासाठी हे उपोषण करण्यात आले.
संपूर्ण तालुक्याच्या स्वाभिमानाचा आणि न्यायासाठीच्या हक्काचा असलेल्या या लढ्याला कवठे महांकाळ तालुक्यातील सर्वच पक्षाचे तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळाला.हा केवळ प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नसून तालुक्यातील लाखो नागरिकांच्या न्यायहक्कावर घातलेला घाला आहे असे मत उपस्थितांकडून व्यक्त करण्यात आले.बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता आर.एस.जाधव यांनी १० ऑगस्ट पर्यंत वकील संघटनेच्या मागणी प्रमाणे उच्च न्यायालयाकडे तत्काळ पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यानंतर हे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.यावेळी वकील संघटनेचे अध्यक्ष रमाकांत पाटील,उपाध्यक्षा विद्या पाटील,संघटनेचे ज्येष्ठ सभासद,इतर सभासद आणि महिला सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.