जिल्हा सत्र,वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयासाठी कवठे महांकाळ वकील संघटना आक्रमक.उपोषणाचा इशारा

कवठे महांकाळ येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर बाबत उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे मंजुरीचे पत्र मिळून जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे.या विषया संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कुचराई व दिरंगाई करत असल्याने कवठे महांकाळ वकील संघटनेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दिनांक २८ जुलै पासून बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा इशारा देणारे निवेदन मंगळवार दिनांक २१ जुलै रोजी तहसीलदार अर्चना कापसे यांना देण्यात आले.
कवठे महांकाळ येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरचे कामकाज सुरू झाल्यास तालुक्यातील नागरिकांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत होणार आहे.न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ होऊन न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे.अशी परिस्थिती असताना कवठे महांकाळ येथे मंजूर झालेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्या बांधकामास मंजूर आराखडा प्रमाणे नकाशा व अंदाजपत्रके त्वरित तयार करून देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचे तसेच माहिती मागितली असता उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे देखील या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तालुक्यातील प्रलंबित दावे,खटले यांची संख्या पाहता सदरची न्यायालये कवठे महांकाळ येथे लवकरात लवकर सुरू होणे हे येथील नागरिकांच्या दृष्टीने हिताचे व सोयीचे आहे.याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार कळवून देखील जाणून बुजून त्रुटी असलेले प्रस्ताव त्यांच्याकडून सादर केले जात असल्याने दिनांक २८ जुलै पासून बेमुदत साखळी उपोषणाचा इशारा देखील या निवेदनाद्वारे कवठे महांकाळ वकील संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेला आहे.यावेळी वकील संघटनेचे अध्यक्ष रमाकांत पाटील,उपाध्यक्षा विद्या पाटील,संघटनेचे ज्येष्ठ सभासद,इतर सभासद आणि महिला सभासद उपस्थित होते.