सन २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला मंत्री नितेश राणे यांचे उत्तर
राज्यातील मच्छीमारांसमोरील डिझेल दरवाढीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाशी समन्वय साधून सकारात्मक प्रयत्न सुरू केले असून, यासंदर्भात लवकरच मच्छीमारांना दिलासादायक निर्णय मिळेल, असा विश्वास मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला. राज्यातील मच्छीमारांच्या हितासाठी शासन विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत असून डिझेल दर, मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा, मत्स्य बीज उत्पादन, गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्य बाजारपेठांच्या विकासासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
मच्छीमारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध सवलती आणि लाभ मिळावेत या उद्देशाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विभागाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील माहिती विभागापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्यात दर्जेदार मत्स्य बीज उत्पादनाला चालना देण्यासाठी स्थानिक मत्स्य बीज उत्पादक केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. मत्स्य बीज उत्पादन योजनेंतर्गत अनुदानाची तरतूद करण्यात आली असून, राज्यातील उत्पादकांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी पाच टक्के निधी मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी खर्च करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादकांचे नुकसान झाल्यास मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाने प्रथमच १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, या मदतीच्या वितरणास सुरुवात झाल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.
गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. तलावांचे वाटप, मत्स्य संस्थांची नोंदणी, कार्यकाळ आणि इतर माहितीचे डिजिटायझेशन सुरू असून, त्यामुळे पारदर्शकता वाढून व्यवस्थापन अधिक सुलभ होणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत राज्यात १ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या योजनेच्या माध्यमातून आधुनिक मत्स्य बाजारपेठा उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. शहरी भागात आधुनिक फिश मार्केट उभारल्यास मच्छीमारांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि नागरिकांनाही दर्जेदार मासे उपलब्ध होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मासेमारी बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आल्याने या काळात मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे. बंदी कालावधीत मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येणार असून, या काळात मच्छीमारांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याबाबत शासन विचाराधीन असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील विविध पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण केंद्रे, मत्स्य बाजारपेठा आणि विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, मच्छीमारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येतील, अशी ग्वाही मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिली.