राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क, जिल्हा दुग्धविकास कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने सोलापूर शहरातील वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी दोन उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. यात सेक्शन १ जुना पुना नाका ते पत्रकार चौक (५.४५ कि.मी.) व सेक्शन २ जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला (५.०० कि.मी.) या मार्गांचा समावेश आहे. या दोन्ही उड्डाणपुलासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभागाच्या जागेचे तसेच खाजगी जागेचे भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी आढावा बैठक घेतली.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात उड्डाणपूल भूसंपादन प्रक्रिया आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सीमा होळकर, भूसंपादन अधिकारी प्रदीप बास्तेवाड, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक स्वप्नील कासार, महेश येमूल यांच्या सह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. कार्तिकेयन म्हणाले की, राज्य शासनाच्या उत्पादन शुल्क, दुग्धविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहेत, त्याप्रमाणेच इतर विभागाचेही ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून घ्यावेत. भूसंपादन व राष्ट्रीय महामार्ग यांनी त्या अनुषंगाने पाठपुरावा करावा असेही त्यांनी सूचित केले.
यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक श्री कासार यांनी या उड्डाण पुलासाठी १०.५१ हेक्टर जागा भूसंपादित करण्यात येणार असून ३.३१ हेक्टर जागा ही खाजगी मालकीची असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाचे दूध संकलन केंद्राची २ मालमत्ता सार्वजनिक बांधकाम विभाग २, वस्त्रोद्योग दोन, वीज वितरण कंपनीच्या ४, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त १, पोलीस अधीक्षक १, शासकीय मेडिकल कॉलेज १, सोलापूर महापालिका ८ मालमत्ता चा समावेश असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत दोन महत्त्वाचे उड्डाणपुल प्रस्तावित आहेत. यात सेक्शन १ जुना पुना नाका ते पत्रकार चौक (५.४५ कि.मी.) व सेक्शन २ जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला (५.०० कि.मी.) या मार्गांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र शासनाने नगरोत्थान योजनेतून रु.२९९ कोटींची मंजुरी दिली असून शासन हिस्सा ७०% व महापालिका हिस्सा ३०% असा वित्तीय आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या सुधारीत आराखड्यानुसार भूसंपादनाचा खर्च रु.१४५.११ कोटी इतका आहे.