आक्रमक पवित्रा तात्काळ पाणी सुरू करावे मागणी
माण तालुक्यातील इंजबाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. रस्त्याचे काम आणि विहीर दुरुस्तीच्या नावाखाली काढलेली पाईपलाईन अद्याप जोडली नसल्याने येथील नागरिकांना पाण्यासाठी तीव्र हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. या अन्यायाविरोधात संपूर्ण ग्रामस्थांनी ग्रामसेवकांना पत्र लिहून तीव्र संताप व्यक्त केला असून, न्याय न मिळाल्यास आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.यावेळी मनसेचे नेते बापूराव कदम मारूती तुपे,धर्मेन्द्र अहिवळे,संतोष तुपे,बापुराव अहिवळे व ग्रामस्थांनी हे निवेदन दिले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे इंजबाव गावात दोन वर्षांपूर्वी नवीन रस्त्याचे काम आणि पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीचे दुरुस्तीकरण सुरू करण्यात आले होते. या कामासाठी पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन काढून टाकण्यात आली. काम पूर्ण झाल्यावर पाईपलाईन पुन्हा जोडण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते.
सध्या रस्त्याचे काम पूर्ण होऊन गावातील इतर भागांचे पाणी कनेक्शन जोडण्यात आले आहे, मात्र पाईपलाईन अद्यापही जोडलेली नाही. त्यामुळे येथील महिला व नागरिकांना तब्बल १ किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावरून पाणी वाहून आणावे लागत आहे.
प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे
याबाबत त्रस्त नागरिकांनी ग्रामपंचायत व संबंधित ग्रामसेवकांकडे विचारणा केली असता, त्यांना कोणतीही सकारात्मक दाद मिळाली नाही. उलट, "तुम्हाला कोणाकडे जायचे तिथे जा, कोणाकडेही तक्रार करा," अशी उडवाउडवीची आणि अरेरावीची उत्तरे प्रशासनाकडून दिली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निधी वाटपातही भेदभाव?
पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येसोबतच, समाजासाठी येणारा १५ टक्के राखीव निधी देखील समाजातील लोकांना विश्वासात न घेता परस्पर खर्च केला जात आहे, तसेच ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही योजनांची माहिती वस्तीतील लोकांपर्यंत पोहोचू दिली जात नसल्याचाही गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
"फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात जर अजूनही आम्हाला हक्काच्या पाण्यासाठी आणि न्यायासाठी वणवण करावी लागत असेल, तर आम्ही न्याय मागायचा कोणाकडे? प्रशासनाने आमच्या समस्येची दखल घेऊन लवकरात लवकर न्याय द्यावा, अन्यथा होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार राहील." इंजबाव ग्रामस्थ
या निवेदनाच्या प्रती सातारा जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद सातारा), प्रांताधिकारी (माण-खटाव), गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना माहिती व त्वरित कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. आता या संवेदनशील मुद्द्यावर वरिष्ठ प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.