हिंगणी येथे विनापरवाना माती उपसा; महसूल विभागाची संशयास्पद 'थंड' भूमिका, जनतेत तीव्र संताप!

माण तालुक्यातील हिंगणी गावामध्ये शासनाची कोणतीही रीतसर परवानगी नसताना बेकायदेशीरपणे माती उपसा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी महसूल प्रशासनाच्या तलाठी आणि सर्कल (मंडळ अधिकारी) यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पोकलेन व डंपर जप्त करत पंचनामा केला. मात्र, या कारवाईला अनेक दिवस उलटूनही संबंधित वाहन मालकांवर अद्याप कोणतीही कायदेशीर दंडात्मक कारवाई झालेली नाही. यामुळे महसूल विभागाच्या या ढिसाळ आणि संशयास्पद कारभारावर जनतेतून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.


'पंचनामा झाला, मग दंडात्मक कारवाई कधी?' – जनतेचा सवाल


हिंगणी येथील अवैध माती उपशावर महसूल विभागाने धाड टाकून पंचनामा केला, ही कौतुकास्पद बाब असली तरी पुढे काय? असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. संबंधित वाहन मालकांवर कडक आर्थिक दंड आकारणे गरजेचे असताना, प्रशासन अद्यापही गप्प का आहे? या संथ भूमिकेमुळे उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले असून, "महसूल विभाग सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर चालत आहे का?" अशी जाहीर चर्चा सध्या तालुक्यात रंगू लागली आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांना राजकीय वरदहस्त असल्यानेच ही फाईल दाबण्यात आल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.


अप्पर तहसीलदार कार्यालयाला 'गैरहजेरी'चे ग्रहण!


एकीकडे अवैध उपशावर कारवाई होत नाही, तर दुसरीकडे म्हसवड अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. येथील नायब तहसीलदार मीना बाबर मॅडम गेल्या काही दिवसांपासून कार्यालयात गैरहजर आहेत. जबाबदार अधिकारीच जागेवर नसल्यामुळे कार्यालयातील सर्वच कामकाज पूर्णपणे कोलमडले आहे.


शेतकरी व सामान्य जनता हवालदिल


दाखले, फेरफार, आणि इतर शासकीय कामांसाठी दूरवरून येणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.कागदपत्रे धूळ खात: शेकडो नागरिकांची महत्त्वाची कामे आणि कागदपत्रे टेबलवर प्रलंबित पडली आहेत.रिक्त पदे त्वरित भरा; जनतेची मागणी म्हसवड अप्पर तहसीलदार कार्यालयात अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे आणि जनतेची कामे रखडत आहेत. शासनाने या कार्यालयातील रिक्त पदांची भरती त्वरित करावी आणि जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.


...तर तीव्र आंदोलन छेडणार!


हिंगणी येथील बेकायदेशीर माती उपसा करणाऱ्या वाहन मालकांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करावी, अन्यथा महसूल प्रशासनाच्या या मनमानी आणि संशयास्पद कारभाराविरोधात जनतेला सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. आता यावर वरिष्ठ अधिकारी काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.