सांगोला न्यायालयात कायदेविषयक शिबिर उत्साहात संपन्न

मा. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या सहकार्याने सांगोला येथे कायदेविषयक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शनिवार, दि. ९ मे २०२६ रोजी दिवाणी न्यायालय, सांगोला येथे आयोजित या शिबिरात महाराष्ट्र दिन, तंबाखू विरोधी दिन आणि असंघटीत कामगार कार्यक्षेत्र सेवा योजना २०१५ या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती पी. आर. कुलकर्णी यांनी भूषविले. यावेळी सह दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती ए. एम. पाटील, द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश श्री. एस. एस. गडदे, सांगोला विधिज्ञ संघाचे अध्यक्ष ॲड. व्ही. डी. बाबर, विधिज्ञ संघाचे पदाधिकारी, सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिबिरातील पहिल्या सत्रात महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाचे महत्त्व या विषयावर ॲड. एस. एम. फुले यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा इतिहास तसेच कामगारांच्या हक्कांचे महत्त्व विविध उदाहरणांसह स्पष्ट केले.

दुसऱ्या सत्रात “३१ मे तंबाखू विरोधी दिन” या विषयावर ॲड. एम. एस. भोसले यांनी व्यसनाधीनतेमुळे व्यक्ती, समाज आणि पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम विशद केले. प्रत्येकाने व्यसनापासून दूर राहून निरोगी जीवन जगावे, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

तिसऱ्या सत्रात असंघटीत कामगार कार्यक्षेत्र सेवा योजना २०१५ या विषयावर ॲड. श्रीमती एस. आर. कदम यांनी मार्गदर्शन केले. असंघटीत कामगारांसाठी करण्यात आलेले कायदे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, तसेच दैनंदिन जीवनातील अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजना याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.

अध्यक्षीय भाषणात दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती पी. आर. कुलकर्णी यांनी समाजात वाढत चाललेली व्यसनाधीनता ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगितले. समाज व्यसनमुक्त होण्यासाठी प्रत्येकाने वैयक्तिक स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. श्रीमती एस. व्ही. उंबर यांनी केले. प्रास्ताविक ॲड. व्ही. डी. बाबर यांनी तर आभार प्रदर्शन ॲड. ए. डी. काळकर यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी न्यायालयाचे लिपिक अधिकारी श्री. ए. एस. कदमळे, सहाय्यक श्री. डी. डी. मायण्णे, विधी सेवा समिती कर्मचारी व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.